माफी ‘देने का सर्वोच्च अधिकार किसे, भगवान को या इंसान को ?

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अजय बोकिल
कोरोना संकट में पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने को लेकर असमंजस राज्य सरकार द्वारा इसके मर्यादित आयोजन के हलफनामे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खत्म हो गया है। लेकिन इसके पहले यात्रा आयोजन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भगवान द्वारा उसे ‘माफ न करने’ की टिप्पणी तथा इस पर पुरी के शंकराचार्य की कड़ी प्रतिक्रिया आई, उससे जेहन में एक सवाल जरूर उठा कि आखिर माफी देने का सर्वोच्च अधिकार किसे है ईश्वर को या मनुष्य को? इस कायनात का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? भगवान या इंसान? क्या मनुष्य नििर्मत व्यवस्थाअों और कानूनों ईश्वर कोई फैसला दे सकता है? अगर ऐसा है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहां तक है?
ये सवाल बहुत जटिल है और उत्तर तो और भी कठिन। क्योंकि मामला मानव निर्मित सिस्टम के मान और आस्था के सम्मान का है। लेकिन पहले भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा की बात। जगन्नाथ से तात्पर्य संपूर्ण जगत के स्वामी से है। हिंदू धर्म में जगत के पालक भगवान विष्णु हैं। भगवान कृष्ण उनके अंशावतार हैं और जगन्नाथ उन्हीं का एक रूप है। इसी कारण हिंदुअों और खासकर वैष्णवों के लिए यह पुण्य भूमि है। पुरी को जगन्नाथ की लीला भूमि भी माना जाता है। यहां जगन्नाथ के साथ राधा के बजाए उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा प्रतिष्ठित है। माना जाता है कि जगन्नाथ रूप में श्रीकृष्ण और राधा दोनो समाहित हैं। पुरी में जगन्नाथ का विशाल मंदिर 12 वीं सदी में राजा इन्द्रद्युम्न ने बनवाया था। अरब सागर से आने नमकीन हवाअों और तूफानों के बीच यह मंिदर आज भी शान से खड़ा है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की यह यात्रा काफी पुरानी है। संभवत: यह सबसे पुरानी रथ यात्रा है, जिसका उल्लेख ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में मिलता है। कुछ विद्वान इसकी शुरूआत बौद्ध काल से भी मानते हैं। मुख्यश बात यह है कि यह रथ यात्रा आज तक जारी है। साथ ही हिंदू धर्म के सर्व समावेशी स्वरूप की अखंड वाहक है। क्योंकि इस रथ यात्रा में स्थानीय आदिवासियों की अहम भागीदारी होती है। यह रथ यात्रा कुछ देर के लिए भगवान जगन्नाथ के एक मुस्लिम भक्त सालबेग की मजार के सामने रूकती है।
आजकल रथयात्रा एक टूरिस्ट इवेंट भी बन गई है। इसके दर्शन और पुण्य लाभ के लिए रथ यात्रा के समय लाखों लोग पुरी आते हैं। 9 दिन की यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू होकर दशमी को समाप्त होती है। यात्रा में तीन रथ होते हैं। सबसे आगे ताल ध्वज पर बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर बहन सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज रथ पर जगन्नाथ सवार होते हैं। यात्रा गुंडीचा मंदिर से मासी मां मंदिर तक जाती है। फिर लौटती है। इस दौरान भगवान स्नान करते हैं और अस्वस्थ भी होते हैं। संक्षेप में कहें तो भगवान यहां मनुष्य की तरह लीला करते हैं। या यह उन पर मानवीय भावनाअोंऔर सुख दुख का आरोपण है। जगन्नाथ के भक्तों की तादाद करोड़ो में हैं। हिंदुअों के शीर्ष तीर्थ चार धाम में से पुरी एक है।
इस बार भी रथयात्रा उसी उल्लास और भक्तिभाव के साथ सम्पन्न होती, अगर कोरोना वायरस ने रसभंग न किया होता। कोरोना वायरस को किसने बनाया या फिर यह कैसे बनता है, इस बहस को अलग रखें तो वह ऐसे लोक से जरूर आता है, जहां पाप-पुण्य और सजा और माफी का कोई अर्थ नहीं होता। वह केवल दुनिया को लीलना जानता है। गलती करना, करके उसे स्वीकारना, इसी बिना पर माफ कर देना मानवीय संवेदना का हिस्सा है। कोरोना के चलते देशव्यापी लाॅक डाउन के दौरान केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के तहत अोडिशा सरकार ने भी शुरू में जगन्नाथ रथ यात्रा को अनुमति न देने का फैसला किया था। हालांकि अोडिशा में कोरोना प्रकोप तुलनात्मक रूप से काफी कम और नियंत्रित है। वहां अभी तक कोरोना से 15 मौतें दर्ज हुई है। लेकिन सरकार के इस ऐहतियाती फैसले से भगवान जगन्नाथ के भक्त नाराज दिखे। इस निर्णय को एक सुदीर्घ परंपरा को खंडित करने के रूप में देखा गया। लिहाजा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने भी कहा कि सार्वजनिकक स्वास्थ्य हितों के मद्देनजर इस साल रथ यात्रा को इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर हम ऐसा होने देते तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करते। इस माफ करने वाली टिप्पणी ( या कटाक्ष ?) पर कड़ी प्रतिक्रिया पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की आई। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा रूकवाने की यह सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही सीमित रूप से इसे आयोजित करे, लेकिन करे। पुरी के गजपति महाराज और सेवादारों ने भी मुख्यमंत्री से अपील की कि वह यात्रा न रोकें। उधर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसमें एक याचिका भगवान जगन्नाथ के मुस्लिम भक्त आफताब हुसैन की भी थी। आफताब का भी यही कहना था कि रथ यात्रा निकलनी चाहिए। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा पेश कर कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखते हुए यात्रा निकलने देगी। कोर्ट ने फैसला दिया कि इस रथयात्रा में भक्त शामिल नहीं होगी। अर्थात भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर यात्रा पर निकलेंगे तो लेकिन उनकी यात्रा एकाकी होगी।
वैसे यह बात ही अपने आप हैरान करने वाली है कि भगवान की रथ यात्रा का फैसला भी इंसानी अदालत में हो। उसमें भी कोर्ट यह कहे कि यदि कोरोना काल में हमने रथ यात्रा को इजाजत दी तो भगवान हमे ( इस गलती के लिए) कभी माफ नहीं करेंगे। उसी टिप्पणी को अगर ताजा फैसले के संदर्भ में समझा जाए तो क्या अब भगवान माफ कोर्ट को माफ कर देंगे? क्योंकि कोर्ट ने राज्य सरकार की गारंटी पर यही फैसला दिया है कि रथ यात्रा ( जो 284 साल से तो निरंतर चल ही रही है) की परंपरा को अबाध रखने के लिए यात्रा की रस्म पूरी की जाए ताकि लोगों की आस्था का सम्मान हो। साथ ही कोरोना के चलते तमाम एहतियात भी बरते जाएं। कोर्ट की चिंता साफ है कि यदि रथ यात्रा में हमेशा की तरह लाखों जुटे तो सोशल डिस्टेसिंग की धज्जियां उड़ेंगी। इसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। आस्थां का सैलाब सामुदायिक संक्रमण का कारण न बने।
दरअसल यह जन आस्था और जन स्वास्थ्य के तकाजों का टकराव था, जिसके बीच एक सुरक्षित रास्ता सीमित रथ यात्रा के आयोजन के रूप में निकाला गया है। यह विवेक सम्मत भी है। इससे यह संदेश भी गया है कि आस्था के चैनल को प्रज्ञा के रिमोट से संचालित होना चाहिए। क्योंकि आस्था और अंधश्रद्धा के बीच एक महीन और गहरी खाई है, वो है सहज बुद्धि की। कहते हैं कि आस्था की सीमारेखा वहीं से शुरू होती है, जहां बुद्धि की नियंत्रण रेखा का समापन होता है। इन दोनो के बीच भी एक ऐसा बफर जोन होता है, आस्था विवेक के साथ जुगलबंदी करती दीखती है।
अब सवाल यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट लोक स्वास्थ्यह की रक्षा को अनदेखा कर रथ यात्रा को अनुमति दे देता तो भगवान जगन्नाथ उसे भी माफ नहीं करते। यहां सर्वोच्च अदालत ने इतना तो मान ही लिया कि उससे बड़ी अदालत ईश्वरीय है। अगर ऐसा है तो इस धरती और देश के कानूनों को किस रूप में लिया जाए ? हमारी व्यवस्थाक में कानूनी दायरे में किसी को ‘माफ’ करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है। लेकिन कोर्ट अपने से भी बड़ा भगवान के कोर्ट को मान रही है। ईसाइयत में माफ करने को बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। लेकिन व्यवहार में मनुष्य एक दूसरे को दिल से माफ बहुत कम करता है। और यहां तो खुद कोर्ट ही ‘माफी’ की बात कर रही है। तो क्या भगवान और इंसान के माफी देने न देने के पैमाने अलग-अलग हैं?