हटाए जायेंगे जफरूल इस्लाम खान

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नई दिल्ली =दिल्ली   की आम आदमी पार्टी की केजरीवील सरकार द्वारा  जफरूल इस्लाम खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की  प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार के हाईकोर्ट में दिए गए इस जवाब के बाद हाई कोर्ट ने उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें खान के कथित राजद्रोही पोस्ट के लिए उन्हें इस पद से हटाए जाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जफरूल इस्लाम को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायलय के जस्टिस राजीव सहाय ऐंडलॉ और जस्टिस संगीता धींगड़ा सहगल की पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की।  दिल्ली सरकार का पक्ष रहे वकील अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर डीएमसी चेयरमैन जफरूल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। श्रीवास्तव ने कहा कि एलजी ने यह पत्र 30 अप्रैल को ही लिखा जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वो संबंधित विभाग को डीएमसी ऐक्ट की धारा 4 के तहत जफरूल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दें। यह धारा आयोग के चेयरमैन या सदस्य को पद से हटाए जाने से संबंधित है। जफरूल का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने वाला है।
दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि एलजी ने खुद भी जफरूल को 8 मई को एक कारण बताओ नोटिस जारी पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने अथॉरिटीज को उचित समय के अंदर फैसला लेने का निर्देश देते हुए वह याचिका निपटा दी जिसमें जफरूल को हटाने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता सुभाष चंद्रा ने याचिका में कहा था 8 अप्रैल के जफरूल ने सोशल मीडिया के अपने ऑफिशल पेज पर देश के खिलाफ और घृणा फैलाने वाला पोस्ट किया। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा कि जफरूल का सोशल मीडिया पोस्ट प्रथम दृष्ट्या शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला लगता है। यह मामला इसलिए विशेष तौर पर गंभीर है कि ऐसा उस व्यक्ति ने किया जिस पर दिल्ली में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की जिम्मेदारी है।