राफेल मामले में नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का आदेश राहुल का मोदीपर वॉर

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अमेठ =सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए इसे केंद्र सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है।कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी संसदीय सीट अमेठी से नामांकन भरने के बाद राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि डील में करप्शन हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। राहुल ने कहा कि एक बार पीएम मोदी उनसे 15 मिनट बहस कर लेंगे तो देश से भी आंख नहीं मिला पाएंगे।राहुल ने कहा नरेंद्र मोदी ने अभी टीवी इंटरव्यू में कहा कि राफेल मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया।’
राहुल ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी करवाई है। राफेल में दो लोगों ने ही भ्रष्टाचार किया है, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अनिल अंबानी।’ हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान झज्जर में लोकदल के नेता देवीलाल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए। वह अपने साथ तेलुगू देशम पार्टी के ऐतिहासिक वाहन भी हरियाणा ले गए थे जिसे चैतन्य रतम नाम दिया गया था। लोकदल-बीजेपी ने चुनाव में विरोधियों का सूपड़ा साफ कर दिया और देवी लाल मुख्यमंत्री बने।
उन्होंने कहा, ‘चौकीदार जी ने देश का पैसा अनिल अंबानी को दे दिया। वह मुझसे 15 मिनट के लिए भ्रष्टाचार पर बहस कर लें, मैं तैयार हूं। वह जहां चाहे वहां बहस के लिए बुलाएं। वह एक बार मुझसे बहस कर लेंगे तो देश से आंख नहीं मिला पाएंगे।’ उल्लेखनीय है की सुप्रीम कोर्ट के मुख्या न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि राफेल मामले में जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी।
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि इससे संबंधित डिफेंस के जो दस्तावेज लीक हुए हैं, उस आधार पर रिव्यू पिटिशन की सुनवाई की जाएगी या नहीं। कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टियां भी केंद्र पर हमलावर हो गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में सच सामने आकर रहेगा वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार को घेरा।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 100 झूठों के बाद भी आखिर सच सामने आ गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह छिपाया था कि कैसे उसने राफेल के हर कंपोनेंट पर अधिक पैसे देने का फैसला लिया। बिचौलिया न होने और गलती होने पर दसॉ को सजा मिलेगी, वाले प्रावधान को हटाने का फैसला लिया। सार यह है कि जब भारत की ओर से डील की शर्तों के सारे कागजात अखबार में छप गए तो मोदी ने ऑफिशल सीक्रट ऐक्ट का हवाला देकर पत्रकारों को जेल भेजने की धमकी दे डाली। आज सच्चाई सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ऑफिशल सीक्रट ऐक्ट का हवाला देकर कुछ छिपाया नहीं जा सकता। चौकीदार की चोरी के सबूत देश के सामने हैं।