समदड़िया माल की लीज निरस्त हाईकोर्ट का फैसला

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​जबलपु = बहुचर्चित समदडिय़ा मॉल की लीज मध्य प्रदेद्श्य उच्च न्यायलय ने निरस्त कर दी है हाईकोर्ट ने माल को आवंटित अतिरिक्त जमीन की लीज भी रद्द कर दी। माल में तीन मंजिलों के अवैध निर्माण के लिए अब जेडीए जुर्माना वसूलेगी। इस प्रकरण में दुकानदारों को बिल्डर द्वारा जारी लीज भी अवैध घोषित की गई है।
इस मामले में 30 मई 2008 के समदडिय़ा बिल्डर को लीज जारी की गई थी । जेडीए द्वारा प्रोमोटर स्कीम के तहत ज़मीन की लीज दी गई थी। प्रोमोटर स्कीम के तहत दी गई इस लीज में कई खामियां पाई गई थी।उल्लेखनीय है की नगर के बीचों बीच सिविक सेन्टर की 41,179 स्क्वायर फ़ीट पर समदड़िया मॉल बना है। कोर्ट के आदेश के बाद यह माल अब जेडीए के आधिपत्य में ही होगा। बिल्डर द्वारा मॉल के नामकरण पर भी आपत्ति जताई गई थी और अब इसका नया नाम जेडीए ही तय करेगा। गौरतलब है किनगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रमुख सचिव द्वारा आदेश जारी कर शहर के बीचों-बीच स्थित मॉल की जमीन का पट्टा विलेख निरस्त कर दिया गया था। सरकार की ओर से मप्र हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई थी।
समदडिय़ा मॉल की जमीन आवंटन के खिलाफसुशिल मिश्रा ने याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि 20 जनवरी 2016 को जेडीए के तत्कालीन सीईओ अवध श्रोत्रिय ने मॉल के खिलाफ एक शिकायत को जांच के बाद सही पाया। अपनी इस जांच रिपोर्ट में उन्होंने मॉल को दी गई लीज निरस्त करने की अनुशंसा कर दी। इसके महज दो दिन के बाद ही श्रोत्रिय का तबादला कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मॉल की तीन मंजिलें पूरी तरह अवैध हैं। श्रोत्रिय ने लीज आवंटन निरस्त करने का अनुमोदन किया था। वहीं बिल्डर्स की ओर से भी याचिका दायर कर लीज आवंटन निरस्त करने की अनुश्ंासा को चुनौती दी गई है। कहा गया कि बिल्डर्स ने सभी नियमों का पालन किया। सभी कानूनी अनुमतियां प्राप्त करने के बाद ही निर्माण किया गया।