पैरलाइज्ड हो गयी है दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा

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नई दिल्ली =दिल्ली सरकार बनाम एलजी के अधिकारों के मामले में केजरीवाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग को ठुकराते हुए अगली सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए टाल दी है।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह काम नहीं पा रही है और पूरी तरह से हो गई है। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया लेकिन अधिकार होने के बावजूद वह अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंस के आदेश नहीं दे पा रही और अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं।
जस्टिस ए के सीकरी और नवीन सिन्हा की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि कोर्ट यह बात जानता है और अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा, ‘सरकार का काम प्रभावित हो रहा है, सरकार लकवाग्रस्त हो गई है। हम अफसरों को न तो पोस्टिंग दे पा रहे हैं और न उनका ट्रांसफर कर पा रहे हैं, जबकि हाल में कन्स्टिट्यूशनल बेंच में सबकुछ स्पष्ट कर दिया गया था। इस मामले में जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए।’
दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी कहा कि अफसर हलफनामा दायर करने के इच्छुक नहीं हैं, इसी वजह से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हलफनामा दायर किया है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ स्थिति स्पष्ट करना चाहती हैं।