भारत की बड़ी जीत, अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी की सजा पर रोक

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हेग =इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही जाधव को राजयनिक पहुंच उपलब्ध करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान को सलाह दी कि उसे जाधव तक भारत की राजनयिक पहुंच की मांग माननी चाहिए क्योंकि यह विएना संधि के दायरे में आता है।
कोर्ट के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम ने फैसला पढ़ा। अपने फैसले में कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने विएना संधि पर हस्ताक्षर किया है। जाधव मामले में अंतिम निर्णय आने तक जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाई जाए और किसी भी तरह की दुर्भावना की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। भारत ने विएना संधि के तहत हीकोर्ट में अपील की थी। भारत की विएना संधि के तहत मांग जायज है। इस संधि के तहत भारत को अपने नागरिक के पास पहुंच का अधिकार है। पाकिस्तान भारत को जाधव के लिए राजनयिक मदद देने का अधिकार दे। प्राथमिक तौर पर जाधव को जासूस बताने वाली बात हम तय नहीं कर सकते हैं। इस मामले को तय होने तक जाधव की फांसी की रोक लगा सकते हैं। कोर्ट को जाधव मामले की हर बात सुनने का अधिकार है। जाधव को भारत का जासूस बताने का पाकिस्तान का दावा साबित नहीं हुआ है।
भारत जहां अपने पक्ष में फैसला आने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था, वहीं कुलभूषण की सुरक्षित वापसी को लेकर देश में दुआओं का दौर जारी रहा। वाराणसी में कुलभूषण की सलामती को लेकर पूजा की गई थी।
जाधव के लिए राजनयिक पहुंच की मांग कर रहे भारत ने 16 बार दरख्वास्त ठुकराए जाने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया था। नीदरलैंड्स के हेग में स्थित कोर्ट में मामले की सुनवाई बीते सोमवार को हुई थी। इसमें भारत और पाकिस्तान के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था। सुनवाई के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर विएना संधि के घोर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय अदालत से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
वहीं, पाकिस्तान ने अपनी दलील में कहा था कि भारत को कुलभूषण मामले को आईसीजे में लाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि विएना संधि जासूसों, आतंकवादियों और जासूसी से जुडे़ लोगों पर लागू नहीं होती। पाकिस्तान की तरफ से पेश हुए वकील खवार कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत ने इस साल जनवरी में पाकिस्तान के उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया, जिसमें जाधव से संबंधित मामले की जांच के लिए उससे सहयोग मांगा गया था।
भारत के टॉप वकीलों में शुमार हरीश साल्वे ने जाधव की गिरफ्तारी, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने तथा मामले की सुनवाई से संबंधित तमाम कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और विएना संधि का उल्लंघन करार दिया था। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत आरोपों के संदर्भ में कुलभूषण को अपना बचाव करने के लिए कानूनी सहायता मुहैया नहीं कराई गई। साल्वे ने अदालत से कहा कि 16 मार्च, 2016 को ईरान में जाधव का अपहरण किया गया और फिर पाकिस्तान लाकर कथित तौर पर भारतीय जासूस के तौर पर पेश किया गया। इसके बाद, सैन्य हिरासत में एक अफसर के सामने उनसे कबूलनामा लिया गया। उन्हें किसी से संपर्क नहीं करने दिया गया और सुनवाई भी एकतरफा की गई।